8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर पर सरकार का बड़ा बयान, संसद से आया अहम अपडेट
8वां वेतन आयोग को लेकर संसद से बड़ा अपडेट सामने आया है। फिटमेंट फैक्टर पर सरकार ने क्या कहा, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव हो सकता है, रिपोर्ट कब आएगी और ताजा सरकारी जानकारी क्या है—जानिए इस लेख में पूरी डिटेल।
Team classicblogging
7/30/20261 min read
8वां वेतन आयोग सैलरी हाइक पर अपनी अंतिम रिपोर्ट 3 मई 2027 तक सौंपेगा. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका खुलासा किया है. सरकार न संसद में साफ तौर पर कह दिया है कि 3 नवंबर 2025 को गठित इस आयोग को अपनी सिफारिशें देन के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.
मंगलवार, 28 जुलाई को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ''सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए 03.11.2025 को एक प्रस्ताव (Resolution) जारी किया है, जिसमें इसके काम करने के नियम (ToR) भी शामिल हैं.'' सरकार ने संसद में बताया कि 8वें वेतन आयोग को अपनी प्रक्रिया खुद तय करने की छूट है. इस दौरान आयोग को केंद्र सरकार को कोई अंतरित प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने की जरूरत नहीं है.
कब से बढ़कर आएगी सैलरी?
भले ही आठवां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 2027 तक सौंपे, लेकिन यह 1 जनवरी 2026 से ही लागू होंगी. भारत में नया वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होता है. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था. इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा.
अब चूंकि अंतिम रिपोर्ट मई में आनी है. इसके बाद केंद्र सरकार की समीक्षा के बाद इसे मंजूरी मिलनी है, जिसमें कुछ और महीनों का वक्त लगने की संभावना है इसलिए जनवरी 2026 से लेकर नए नियम के लागू होने तक बढ़ी हुई सैलरी और भत्तों का पूरा पैसा एकमुश्त एरियर के रूप में अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. यानी कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 16-18 महीने का मोटा एरियर मिलेगा.
7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?
7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था. इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी थी. सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दी थी, लेकिन कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ 1 जनवरी 2016 की पिछली तारीख से ही दिया गया था. यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों को कुल सात महीने (1 जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2016) के बकाए एरियर का भुगतान किया गया था.
अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट
8वां CPC अभी बातचीत और डेटा इकट्ठा करने के चरण में है. इस क्रम में कर्मचारी यूनियनों, संगठनों और हितधारकों से लगातार फीडबैक लिए जा रहे हैं. 8वें वेतन आयोग की टीम जमीनी स्तर पर हकीकत को समझने के लिए देशव्यापी दौरे कर रही है. दिल्ली में 7 और 8 अगस्त को आयोग की उन संगठनों के साथ बैठकें होने वाली हैं, जिन्होंने अब तक आयोग से मुलाकात नहीं की है. इसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की तारीख 31 जुलाई 2026 तक तय की है.
इसके बाद 7-8 सितंबर चेन्नई में और 9 सितंबर, 2026 को पुडुचेरी में बैठकों का ऐलान किया गया है. पात्र केंद्रीय सरकारी संगठन, एसोसिएशन और यूनियन 18 अगस्त 2026 तक अपने मेमोरेंडम ID के साथ अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह 8वें CPC की बातचीत प्रक्रिया में एक और अहम कदम है.